Bihar Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगेगी मुहर

Rani Thakur

आज सम्राट कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में विकास योजना-विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।<br/>

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट मीटिंग आज

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क

अश्मित सिन्हा / पटना:  बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। सरकार की इस बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की पूरी संभावना जताई गई है। आज कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

इन विषयों पर होगी चर्चा

मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक फैसलों और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। महिला रोजगार योजना के तहत चयनित महिलाओं को मिलने वाली राशि से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही सरकारी विभागों में नई भर्तियों और ग्रामीण निकायों के लिए फंड जारी करने के प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। बैठक खत्म होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग के माध्यम में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी।

पिछली बैठक में 13 एजेंडों को मिली थी मंजूरी

इससे पहले पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूरी मिली थी। बैठक में खेल, सुरक्षा और विमानन क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए गए थे। सरकार ने अरवल में 6.81 एकड़ जमीन और औरंगाबाद में 13.09 एकड जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी दी थी। वहीं, सलखुआ में 6.61 एकड़ जमीन पर आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और इन परियोजनाओं का निर्माण खेल विभाग करेगा।

गया से बैंकॉक के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ान का प्रस्ताव

सरकार ने गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके लिए राज्य सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता देगी। पिछली बैठक में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए IG बॉर्डर के नए पद के गठन को मंजूरी दी गई थी। सरकार का मानना है कि इससे सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र और मजबूत होगा। कैबिनेट ने STF में 50 अनुभवी पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की मंजूरी भी दी थी। सरकार का कहना है कि इससे उग्रवाद और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।