न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क: बिहार कैबिनेट की ताजा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक योजना पर मुहर लगा दी है। अब राज्य के लाखों वाहन मालिकों को अपने पुराने ई-चालानों की पूरी राशि नहीं भरनी होगी। सरकार ने 'एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026' के तहत लंबित चालानों पर 50 प्रतिशत की भारी छूट देने का फैसला किया है। इस कदम से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि वर्षों से अटके मामलों का भी तेजी से निपटारा हो सकेगा।
90 दिन से पुराने चालानों का लोक अदालत में होगा ऑन द स्पॉट फैसला
योजना के अनुसार, जिन वाहन चालकों के चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उनके मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इसमें हेलमेट, सीटबेल्ट, इंश्योरेंस और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसे तमाम छोटे-बड़े उल्लंघन शामिल हैं। इससे अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होगा और जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं; तुरंत लागू हुई योजना
सरकार ने इस राहत योजना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह छूट पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी। वाहन चालक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में जाकर अपना आधा जुर्माना जमा कर पुराने विवादों से मुक्ति पा सकते हैं।
राहत के साथ अनुशासन: यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश
परिवहन विभाग का उद्देश्य केवल जुर्माना कम करना नहीं, बल्कि लोगों को एक नया अवसर देना है। सरकार का मानना है कि इस योजना के बाद लोग अपने पुराने रिकॉर्ड साफ कर सकेंगे और भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह एक सीमित समय का अवसर है, जिसका लाभ सभी वाहन चालकों को उठाना चाहिए।