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दिल्ली/डेस्क: मोदी सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश कर दिया है. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया है. संसद में बिल पेश होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
बताते चलें पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है. नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा. साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पेपर लीक में दोषी हुई तो उक्त कंपनी 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी.