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रांची/डेस्क: झारखंड पुलिस मुख्यालय से अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. यह बैठक 29 और 30 मई यानि दो दिवसीय के लिए बुलाई गई है. इस बड़ी और हाई-लेवल समीक्षा बैठक डीजीपी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी. जिसमें राज्य के तमाम आला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. पुलिस मुख्यालय ने होने वाले इस हाई-लेवल समीक्षा बैठक को बड़ी गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ समय पर पहुंचने का सख्त निर्देश दिया है. इस बैठक में आईजी, जोनल आईजी, डीआईजी और सभी जिलों व इकाइयों के एसएसपी और एसपी भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे.
29 मई के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है
- 11 बजे : आईजी अभियान द्वारा राज्य की विधि-व्यवस्था से संबंधित पीपीटी प्रस्तुतीकरण और विवेचना
- 11:30 बजे: सीआईडी विभाग द्वारा राज्य के मुख्य अपराध शीर्षों से संबंधित पीपीटी प्रस्तुतीकरण और गहन समीक्षा.
- 12:00 बजे: विशेष शाखा द्वारा राज्य के नक्सल परिदृश्य को लेकर पीपीटी प्रस्तुतीकरण और रणनीति पर चर्चा.
- 12:30 बजे: डीआईजी जैप द्वारा नवीन न्याय संहिता, 2023 के क्रियान्वयन और अनुपालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा.
- 13:00 बजे: डीआईजी (झारखंड जगुआर द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से संबंधित प्रस्तुतीकरण.
- 14:30 से 16:30 बजे तक: विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय डीआईजी और जोनल आईजी द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित एजेंडा पीपीटी प्रस्तुतीकरण और क्षेत्रवार समीक्षा.
30 मई कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है
- दिन के 11:00 से 11:40 बजे तक: पलामू, हजारीबाग, दुमका, बोकारो और चाईबासा के पुलिस प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था और अन्य स्थानीय मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण.
- 11:50 बजे: झारखंड सशस्त्र पुलिस, जैप आईआरबी, एसआईआरबी और एसआईएसएफ से संबंधित मामलों की समीक्षा.
- दोपहर 12:00 बजे: डीआईजी रेल द्वारा रेल पुलिस से संबंधित मामलों की समीक्षा.
- दोपहर 12:10 बजे: संचार एवं तकनीकी सेवाओं से जुड़े मामलों पर विस्तृत चर्चा.
- दोपहर 12:20 बजे: देवघर और दुमका के एसपी द्वारा आगामी राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की विशेष समीक्षा.
- बैठक में राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर जिलावार समीक्षा की जाएगी.