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रांची/डेस्क: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को लेकर डीजीपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि डीजीपी की कुर्सी पर बैठने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस उनकी निजी संस्था है. पुलिस पर अधिकार सरकार का होता है और अधिकारियों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने डीजीपी को यह समझाने का प्रयास किया है कि पुलिस व्यवस्था में जहां भी कमियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है. उनका आरोप था कि डीजीपी अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रही हैं.
राधाकृष्ण किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या डीजीपी कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां तैनात पुलिस जवानों की स्थिति का जायजा लेने पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए उन्होंने स्वयं 11 कूलर उपलब्ध कराए, जबकि ऐसी व्यवस्थाएं पुलिस विभाग की ओर से की जानी चाहिए थीं.
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जवानों के कल्याण और उनकी बुनियादी जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब विदेश में बैठा गैंगस्टर जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहा है, तब पुलिस की कार्रवाई पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए.
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