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रांची/डेस्क: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उठाए गए सवालों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है. इसके लिए याचिकाकर्ता ने CBI जांच या किसी स्वतंत्र कमेटी के गठन की मांग की है.
याचिका में परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग भी की गई है. साथ ही परीक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है, ताकि जांच के दौरान किसी तरह के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की आशंका न रहे. याचिका में OMR शीट, CCTV फुटेज, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड समेत परीक्षा से जुड़े अन्य सभी डेटा को सुरक्षित रखने की मांग की गई है. मामले में छात्र नेता देवेंद्र के अनशन का भी उल्लेख किया गया है. याचिका के जरिए परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों की विस्तृत जांच कराने की मांग की गई है.
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