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रांची/डेस्क: रांची के नामकुम अंचल में भूमि खरीद-बिक्री और राजस्व अभिलेखों में कथित अनियमितताओं के मामले ने अब जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. मामले में शामिल अंचल अधिकारियों की भूमिका को लेकर प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका थॉमस साइमन साइरिल हंस द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने भूमि से जुड़े दस्तावेजों में कथित गड़बड़ियों और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया था.
कोर्ट में ACB ने पेश की जांच की स्थिति
सुनवाई के दौरान ACB की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि संबंधित अंचल अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. साथ ही, पीई दर्ज करने के लिए आवश्यक अनुमति भी मांगी गई है. एसीबी की इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान जांच की प्रगति और पीई से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
मूल रिकॉर्ड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश
गौरतलब है कि 4 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल के एक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामले की सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया था. याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि मामले से जुड़े मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. इस पर अदालत ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एसीबी को जिम्मेदारी सौंपी थी. यह पूरा विवाद नामकुम अंचल के डुंडु क्षेत्र स्थित एक भूखंड से जुड़ा हुआ है. भूमि के स्वामित्व, म्यूटेशन प्रक्रिया और राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के आरोपों के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.
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