न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
पटना - पटना में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया गया सदस्यता अभियान पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2025 से शुरू हुए अभियान के तहत पार्टी ने 1 करोड़ 1 हजार 925 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। कुशवाहा ने कहा कि यह उपलब्धि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के बीच जदयू की स्वीकार्यता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है।
हाईलाइट्स -
- जदयू ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करते हुए 1 करोड़ 1 हजार 925 सदस्य बनाए।
- उमेश कुशवाहा ने कहा कि NDA गठबंधन पूरी तरह मजबूत और एकजुट है।
- 21 जून को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी।
- राबड़ी आवास विवाद पर बोले—कानून और नियमों का सम्मान जरूरी।
- नीतीश कुमार के नेतृत्व और संगठन विस्तार अभियान की सराहना की।
एनडीए मजबूत, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हालिया चुनावों में पार्टी ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे संगठन का मनोबल प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत और एकजुट है तथा आगामी चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। कुशवाहा ने कहा कि जदयू की विचारधारा अन्य दलों से अलग है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश और राज्य में कई नेता तथा मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसा जनसेवा और विकास के प्रति समर्पित नेतृत्व न पहले हुआ है और न आगे होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केवल राजनीति नहीं करते, बल्कि काम में विश्वास रखते हैं।
21 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, राबड़ी आवास विवाद पर भी बोले
उमेश कुशवाहा ने बताया कि 21 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य के 245 विधानसभा क्षेत्रों के डेलिगेट, विधायक और विधान पार्षद शामिल होंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नियमित रूप से पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हालचाल लेते हैं, संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। वहीं राबड़ी देवी के आवास से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन और खाली कराने का निर्णय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी जनप्रतिनिधि को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को सरकार द्वारा आवंटित आवास में जाना चाहिए और इस विषय पर नियमों एवं कानून का सम्मान किया जाना चाहिए।
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