छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित 5000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अहम प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक भर्ती में D.Ed. और TET की अनिवार्यता से छूट देने की मंजूरी दी गई है।इस फैसले से लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही आदिवासी और दूरस्थ इलाकों के युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का अवसर भी बढ़ेगा।

DPI को भेजा गया प्रशासनिक आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर.पी. वर्मा ने 3 अगस्त 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को पत्र जारी किया। इसमें बताया गया कि 31 जुलाई 2026 को भेजे गए प्रस्ताव पर राज्य शासन ने अपनी सहमति दे दी है।आदेश के मुताबिक, 10 जनवरी 2013 के राजपत्र में दिए गए प्रावधानों के अनुसार PVTG वर्ग के अभ्यर्थियों को D.Ed. और TET की अनिवार्यता से छूट देते हुए CGSSB के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा?

यह छूट केवल PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) वर्ग के उन उम्मीदवारों को मिलेगी, जो सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन करेंगे।यानी इस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए D.Ed. और TET की अनिवार्यता पूरी नहीं करनी होगी। हालांकि यह छूट केवल निर्धारित श्रेणी के उम्मीदवारों पर ही लागू होगी।

क्या कहा गया विभागीय पत्र में?

विभागीय पत्र में कहा गया है कि शासन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद उसे स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत PVTG वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए भर्ती पोर्टल पर आवेदन करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

5000 पदों की भर्ती को मिलेगी गति

शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद अब 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ने की संभावना है। लंबे समय से सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकीय पदों को भरने की मांग की जा रही थी।भर्ती पूरी होने से एक ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, वहीं हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को मिलेगा लाभ

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि PVTG वर्ग को दी गई यह छूट केवल भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ेगा।स्थानीय भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित युवाओं की नियुक्ति होने से इन इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सहभागिता बेहतर होने की उम्मीद है।