JPSC परीक्षा रद्द करने को तैयार सोरेन सरकार, CBI जांच से साफ इनकार

झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युवा छात्र सरकार के लिए अहम हैं और उन्हें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। छात्रों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए।

परीक्षा रद्द करने को तैयार सरकार

छात्रों के साथ हुई तीसरे दौर की बातचीत में झारखंड सरकार ने उनकी कई मांगों को मानने पर सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार JPSC PT परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार है। हालांकि, छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में शामिल CBI जांच को लेकर सरकार अभी तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर बातचीत फिलहाल अटकी हुई है।

CBI जांच पर छात्रों का जोर

छात्र JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार JSSC में भी CID और ED जांच के लिए तैयार बताई जा रही है, लेकिन CBI जांच पर सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा JSSC में कटऑफ को लेकर Age Group के मुद्दे पर भी सरकार अभी छात्रों की मांग मानने को तैयार नहीं है। वहीं, अभय तिवारी द्वारा दिए गए सभी एग्जाम को रद्द करने की मांग पर भी सरकार की सहमति नहीं बनी है। छात्र JSSC CJL परीक्षा को रद्द करने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच और JPSC/JSSC न्याय मंच यानी देवेंद्र महतो ग्रुप अब एक साथ होकर सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

देवेंद्र महतो ने मांगा लिखित आश्वासन

भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से भी सरकार के मंत्रियों ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और अनशन खत्म करने की अपील की। इस पर महतो ने मांगों को लिखित में स्वीकार करने की बात कही। बताया जा रहा है कि बातचीत का फाइनल राउंड जारी है। इसके बाद सरकार के मंत्री और छात्र प्रतिनिधि आधिकारिक तौर पर अपना बयान जारी कर सकते हैं।

झारखंड के साथ साजिश हो रही 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के आंदोलन के बीच कहा कि झारखंड के साथ साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के साथ पारदर्शिता के साथ न्याय करेगी और गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलेगी। सोरेन ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए विरोध और आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने छात्रों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं आने की अपील की।