उत्तर प्रदेश

CM योगी ने की शिक्षामित्रों के लिए बड़ी घोषणा, अब मिलेंगे 18 हजार, गलगोटिया के जिक्र पर हंसे योगी

CM Yogi Shikshamitra: उत्तरप्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर चर्चा की। CM योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। यदि सरकार ये सब देखे तो पाप है। 

CM योगी ने कहा कि गरीब ब्राह्मण को ही सपा स्कॉलरशिप दे देती। 2030 तक 5 गीगवाट डाटा सेंटर क्लस्टर बनाने की योजना है। यदि कोई व्यक्ति एक क्विंटल का बोरा गाड़ियों में लाद रहा है, वास्तव में यह अनह्यूमन है। इसकी जगह रोबोटिक्स ले सकता है। इसके लिए हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है।

[caption id="attachment_135596" align="alignnone" width="1059"] शिक्षामित्रों को मिलेंगे 18000[/caption]

गलगोटिया के जिक्र पर हंसे योगी

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने निजी स्कूल-कॉलेजों की फीस का मुद्दा उठाया। कहा, एक कानून लाया जाए, जिससे स्कूल-कॉलेजों की फीस तय हो सके। ऐसा नहीं हुआ तो गलगोटिया युनिवर्सिटी जैसी स्थिति पैदा होगी। वो तो न जाने से कहां से कुत्ता खोज लाए हैं और कह दिया कि हमने बनाया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा सदन हंसने लगा।

[caption id="attachment_135597" align="alignnone" width="1063"] माता प्रसाद पांडेय की बात सुनकर सीएम खिलखिलाकर हंस उठे।[/caption]

CM Yogi Shikshamitra: शिक्षामित्रों को तोहफा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर बात करते हुए कहा कि जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ की व्यवस्था की है। शिक्षामित्रों को अप्रैल से 18000 और अनुदेशकों को 17 हजार देंगे। शिक्षकों के लिए 5 लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। 

5000 से ज्यादा पेटेंट की फाइलिंग

CM योगी ने बताया कि विश्वविद्यालयों की ओर से 5000 से ज्यादा पेटेंट की फाइलिंग हुई है जिसमें 300 से ज्यादा स्वीकृत हो चुके हैं। 2017 के पहले प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्वीकृति के लिए पिक एंड चूज किया जाता था। प्रदेश के 6 मंडल तो ऐसे थे कि जहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। हमने मां शाकुभरी युनिवर्सिटी की स्थापना की। अब इन मंडलों में भी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है।

डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना

सीएम ने डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, 8 हजार न्याय पंचायत हैं। इन 8000 पंचायतों को जोड़ने के लिए ग्राम स्वराज का जो मॉडल था, वह बहुत अच्छा था। हम इन 8 हजार गांवों में डिजिटल उद्यमी बनाएंगे। गांव की बहू-बेटी  को 50% आरक्षण देंगे। इन्हें हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देंगे। यूनियन बजट में की गई ‘She Mart’ की घोषणा के तर्ज पर प्रदेश में महिला उद्यमी विपणन उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।