High Court's decision: बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 1 महत्वपूर्ण फैसले में कलेक्टर की शक्तियों पर स्पष्ट सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। अब अदालत ने इस मामले में कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया और याचिकाकर्ता शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः उनके पद पर बहाल करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पार्थ प्रतिम साहू ने की।
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हाईकोर्ट का फैसला[/caption]
High Court's decision: गौरेला के कार्यालय में पदस्थ कर दिया
मामला बिलासपुर के निवासी शुभा दामोदर मिश्रा से जुड़ा है। दरहसल उन्हें 18 जून 2025 को सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा जनपद पंचायत गौरेला (जिला जीपीएम) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के पद पर पदस्थ किया गया था। वे जून 2025 से इस पद पर कार्यरत थीं। इसी दौरान 11 मार्च 2026 को कलेक्टर, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) ने आदेश जारी कर उन्हें CEO के प्रभार से हटाया और सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, गौरेला के कार्यालय में पदस्थ कर दिया।
राज्य शासन की अनुमति आवश्यक
बता दें कि इस आदेश के खिलाफ शुभा मिश्रा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि 11 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, शासन द्वारा नियुक्त किसी भी जनपद पंचायत CEO को हटाने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होती है।
पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए
मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने शुभा दामोदर मिश्रा को पुनःमुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला के पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं।