Punjab news: पंजाब के किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को लेकर अब राहत की उम्मीद जगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक के बाद सीएम मान ने मीडिया को बताया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और केंद्र सरकार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में गेहूं खरीद, आढ़तियों की मांग, ग्रामीण विकास फंड (RDF) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
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पंजाब के किसान[/caption]
बेमौसम बारिश से नुकसान का होगा आकलन
मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से पंजाब की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द एक केंद्रीय टीम भेजी जाए। इस पर मंत्री प्रहलाद जोशी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर टीमों को पंजाब भेजा जाएगा।
आढ़तियों की मांग पर केंद्र के समक्ष सीएम मान ने रखा पक्ष
बैठक में आढ़तियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सीएम मान ने बताया कि आढ़ती 2.50 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने गेहूं और धान पर तय कमीशन दरें घोषित की हैं। आढ़तियों का कहना है कि मौजूदा दरें उनके खर्चों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आढ़तियों ने अतिरिक्त 4.75 रुपये प्रति क्विंटल की मांग रखी है, जिसे केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल, बातचीत के बाद आढ़तियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है।
गोदाम खाली करने के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें
आगे मुख्यमंत्री मान ने बताया कि राज्य के गोदामों में 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण है। नई फसल के लिए जगह बनाने हेतु केंद्र और भारतीय खाद्य निगम (FCI) से विशेष ट्रेनों के जरिए स्टॉक हटाने की मांग की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि अप्रैल-मई के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर गोदामों को जल्द खाली कराया जाएगा।
सीसीएल ब्याज दर में अंतर से हो रहा नुकसान
सीएम मान ने कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र द्वारा आरबीआई से लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर में 0.55 प्रतिशत का अंतर है, जिससे पंजाब को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अंतर के कारण मंडी बोर्ड को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इसे वित्त मंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया।