MP pension system: मध्यप्रदेश सरकार पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था लागू होगी। इस सिस्टम में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस होगी, जिससे पेंशनर्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

MP pension system: ऑनलाइन होगी पूरी पेंशन प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत पेंशन निर्धारण से लेकर शिकायत निवारण तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। पेंशनर्स घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और अपने मामलों की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे।सरकार का दावा है कि इससे पेंशन शुरू होने में देरी कम होगी और प्रशासनिक बाधाएं खत्म होंगी।

MP pension system: SBI के जरिए होगा भुगतान

नई व्यवस्था में प्रदेश के 4.64 लाख पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान State Bank of India (SBI) के माध्यम से किया जाएगा। SBI नोडल बैंक के रूप में काम करेगा.पेंशनर्स के किसी भी बैंक खाते में सीधे राशि ट्रांसफर होगी,बैंक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब तक पेंशन का भुगतान अलग-अलग बैंकों के जरिए होता था, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती थी।

बंद होंगे जिला पेंशन कार्यालय

इस सुधार के तहत एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि जिलों में संचालित पेंशन कार्यालय बंद किए जाएंगे।हालांकि संभागीय स्तर पर कार्यालय काम करते रहेंगे। पूरी पेंशन प्रक्रिया अब भोपाल स्थित मुख्यालय से केंद्रीकृत रूप से संचालित होगी।