AI Impact Summit-2026: एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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AI Impact Summit-2026: एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ai impact summit-2026 एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

AI Impact Summit-2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में सहभागिता की। राज्य स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

[caption id="attachment_135199" align="alignnone" width="1183"]AI समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव AI समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव[/caption]

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गूगल पैवेलियन का अवलोकन किया एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और खेल क्षेत्रों में एआई आधारित नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों का अनुभव प्राप्त किया और इनके राज्य में संभावित उपयोग पर चर्चा की।

AI Impact Summit-2026: 4 प्रमुख शासकीय विभाग शामिल

समिट में मध्यप्रदेश पेवेलियन हॉल 4, प्रथम तल,बूथ संख्या 4F-32 और 4F-34 में "एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर ऐन एम्पावर्ड भारत” थीम पर लगाया गया है। इसमें 14 एआई स्टार्ट-अप, आईआईटी इंदौर और आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन जैसे शैक्षणिक संस्थान और 4 प्रमुख शासकीय विभाग शामिल हैं।

लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा मध्यप्रदेश

AI Impact Summit-2026: मध्यप्रदेश पेवेलियन में धरातल पर लागू किए जा चुके एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह पेवेलियन दर्शाता है कि पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाएं समय पर पहुंचाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए एआई का उपयोग शासन व्यवस्था में कैसे किया जा रहा है। मध्यप्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीएसईडीसी के सहयोग से, इस राष्ट्रीय मंच पर राज्य की योजनाबद्ध और लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली स्थित ‘भारत मंडपम’ में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ के अवसर पर वैश्विक तकनीकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की। इस दौरान प्रदेश में एआई अवसंरचना सुदृढ़ करने, सुशासन को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा ऊर्जा-कुशल, भविष्य-उन्मुख डेटा सेंटर विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते हुए।

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