CM सुक्खू का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में मिलेगी वर्ल्ड क्लास दवाएं, अधिकारियों को निर्देश

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CM सुक्खू का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में मिलेगी वर्ल्ड क्लास दवाएं, अधिकारियों को निर्देश

cm सुक्खू का बड़ा फैसला सरकारी अस्पतालों में मिलेगी वर्ल्ड क्लास दवाएं अधिकारियों को निर्देश

CM Sukhu World Class Medicines: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

100 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया

सीएम सुक्खू ने कहा कि अस्पतालों में अब केवल उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं ही उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही 100 करोड़ की लागत से दवाओं की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब इन्हें अधिकृत डीलर्स या बिचौलियों के बजाय सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदा जाएगा। इससे न केवल दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि दवा कंपनियां भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। [caption id="attachment_129095" align="alignnone" width="674"]सरकारी अस्पतालों में मिलेगी वर्ल्ड क्लास दवाएं सरकारी अस्पतालों में मिलेगी वर्ल्ड क्लास दवाएं[/caption]

CM Sukhu World Class Medicines: ‘ड्रग्स एक्ट में उचित संशोधन’

मुख्यमंत्री ने कहा, "मरीजों को विश्वस्तरीय दवाइयां उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए यदि जरूरी हुआ तो ड्रग्स एक्ट में भी उचित संशोधन किए जाएंगे। CM सुक्खू ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए कि 'जन औषधि' और अन्य सरकारी दवा दुकानों के लिए भी दवाइयां सीधे कंपनियों से ही ली जाएं। CM ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता के पैसे का इस्तेमाल केवल जनहित और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किया जाना चाहिए। 

अस्पतालों में निःशुल्क दवाईयां

CM Sukhu World Class Medicines: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की नींव अच्छी गुणवत्ता दवाइयां ही हैं। इन सुधारों के माध्यम से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी महंगी और उच्च स्तर की दवाएं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क या फिर रियायती दरों पर मिल सकेंगी।

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