Haryana news: हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में सोचते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार अब पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. प्रदेश का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों को चरणबद्ध तरीके से ‘बॉडी कैमरा’ से लैस किया जाएगा. अगले वर्ष 5,000 बॉडी कैमरों की खरीद का प्रस्ताव रखा गया है.
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हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी[/caption]
कैमरों से बढ़ेगी पारदर्शिता
बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियां बॉडी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड होंगी, जिससे कानून-व्यवस्था की निगरानी मजबूत होगी और शिकायतों के निस्तारण में आसानी आएगी. हरियाणा सरकार का मानना है कि इस कदम से पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.
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बॉडी कैमरे[/caption]
7 नए महिला थाने किये जायेंगे स्थापित
हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐलान किया कि सात नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेहोवा में खोला जायेगा. इसके अतिरिक्त साइबर अपराध से निपटने के लिए सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में तीन नए साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी.
नयी जेलों का किया जायेगा निर्माण
बजट के दौरान बताया गया कि आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावी मुकाबले के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में आतंकवाद-रोधी दस्ता (एटीएस) गठित किया जाएगा, तथा गुरुग्राम और पंचकूला में एटीएस के पुलिस थाने स्थापित होंगे, जिनमें महिला कमांडो को भी शामिल किया जाएगा. साथ ही फतेहाबाद, चरखी दादरी और पंचकूला में जिला जेलों का निर्माण होगा, जबकि रोहतक में उच्च सुरक्षा वाली जेल बनाई जाएगी. सरकार के दावों के अनुसार, इससे सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी.
विपक्ष ने क़र्ज़ को लेकर बोला हमला
मुख्यमंत्री सैनी ने बजट पेश होने के बाद कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, किसानों और उद्यमियों सहित सभी वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को जमीनी हकीकत से दूर बताया और राज्य पर 55 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज होने का आरोप लगाया. इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी कर्ज के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.