जयपुर में प्रदर्शन की अनुमति नहीं

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं; आज होगी आगे की रणनीति की घोषणा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के आधार पर अनुमति नहीं दी। पार्टी ने इसे युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं; आज होगी आगे की रणनीति की घोषणा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 15 जून को शहीद स्मारक पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है। पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद पार्टी ने नाराजगी जताई है और इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया है।

इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए

पार्टी की ओर से यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित किया जाना था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शहीद स्मारक पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हालांकि, जयपुर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदन की समीक्षा और मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर पार्टी का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के कई शहरों में उसके कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए जा चुके हैं। पार्टी का दावा है कि दिल्ली, पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कहीं भी कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई।

कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया

पार्टी नेताओं का आरोप है कि युवाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाने से उन्हें रोका जा रहा है। इस बीच, पार्टी की राजस्थान इकाई ने रविवार दोपहर 2 बजे एक अहम प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका मीडिया को संबोधित करेंगे और आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
 

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