मध्य प्रदेश शैक्षणिक सत्र 2026

MP में 16 जून से शैक्षणिक सत्र शुरू, 'स्कूल चलें हम' अभियान का दूसरा चरण

मध्य प्रदेश में 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 'स्कूल चलें हम' अभियान के दूसरे चरण में ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर फोकस होगा।

MP में 16 जून से शैक्षणिक सत्र शुरू, 'स्कूल चलें हम' अभियान का दूसरा चरण

मध्य प्रदेश शैक्षणिक सत्र 2026

MP में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से होगी। साथ ही इसी दिन से स्कूल चलें हम अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा। राज्य में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों द्वारा विद्यालय संचालन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके बाद अब प्रदेश सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल चलें हम अभियान के दौरान सबसे ज्यादा फोकस ड्राप आउट बच्चों को फिर विद्यालय से जोड़ने और शाला प्रारंभ उत्सव मनाए जाने का काम होगा।

कलेक्टरों को निर्देश 

राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए और कहा कि अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित कराएं। इसका उद्देश्य 100 फीसदी प्रवेश सुनिश्चित करना, ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

शाला प्रारंभ उत्सव 

निर्देशों में कहा है कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद 16 जून से शासकीय और सांदीपनि विद्यालयों में शाला प्रारंभ उत्सव आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे का एडमिशन किया जाएगा और विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका पुनः प्रवेश कराया जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा है कि शिक्षकों के लॉगिन पर प्रदर्शित ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की सूची के आधार पर संपर्क कर बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। "हमारे शिक्षक ऐप" के माध्यम से चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर विद्यालय से बाहर बच्चों की निगरानी की जाएगी। 

छात्रों की मॉनिटरिंग

इसके अलावा शाला प्रबंधन समिति और स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठकें कर नाम लिखवाने वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति बनेगी। कलेक्टर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विद्यालयों से जोड़कर स्टूडेंट्स के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित कराएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

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