मानसून के दौरान सड़कों पर बने गड्ढों के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सड़क मरम्मत का अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के स्थानीय निकायों में खराब सड़कों की पहचान और उनकी मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, राज्य के 309 स्थानीय निकायों में सड़क पैच रिपेयर का अभियान चलाया जा रहा है। इनमें से 166 निकायों में मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, जबकि 143 निकायों में काम अभी जारी है। सरकार ने बाकी काम 5 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
कोटा जोन में पूरा हुआ पैच रिपेयर का काम
सड़क मरम्मत अभियान में कोटा जोन का प्रदर्शन सबसे बेहतर बताया गया है। यहां शामिल सभी 28 स्थानीय निकायों में स्वीकृत पैच रिपेयर का काम पूरा कर लिया गया है। बीकानेर जोन में 37 में से 35 निकायों में मरम्मत पूरी हो चुकी है। वहीं जयपुर-द्वितीय जोन में 47 में से 43 स्थानीय निकायों में पैच रिपेयर का काम पूरा किया जा चुका है। सरकार का फोकस उन इलाकों पर है जहां बारिश के बाद सड़कें ज्यादा खराब हुई हैं और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
48 से 72 घंटे में भरने होंगे सड़क के गड्ढे
सरकार ने गड्ढों की पहचान और उनकी मरम्मत के लिए समय-सीमा भी तय की है। इसके तहत सड़कों का नियमित सर्वे कराया जा रहा है। किसी सड़क पर गड्ढा मिलने के बाद उसे 48 से 72 घंटे के भीतर कोल्ड मिक्स या हॉट मिक्स के जरिए भरने का लक्ष्य रखा गया है। काम की निगरानी के लिए डिजिटल व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ‘सुगम पथ पोर्टल’, GPS फोटो और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए यह ट्रैक किया जा रहा है कि किस स्थान पर मरम्मत हुई और काम की प्रगति कितनी है। इस व्यवस्था से काम में देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित एजेंसी या ठेकेदार की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
सड़क मरम्मत के लिए ₹387 करोड़ की मंजूरी
राजस्थान में सड़क नेटवर्क काफी बड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 2 लाख 12 हजार 556 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है। इनमें 58 हजार 919 किलोमीटर सड़कें मरम्मत योग्य और करीब 55 हजार 340 किलोमीटर सड़कें पैचेबल श्रेणी में बताई गई हैं। इन सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से अब तक 387 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें करीब 175 करोड़ रुपये से जुड़े कार्य पूरे किए जा रहे हैं। बाकी राशि का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा खराब सड़कों की मरम्मत में किया जा रहा है।
सड़कों के लिए भी 1,262 करोड़ के काम
सरकार ने सिर्फ मौजूदा गड्ढों को भरने तक अभियान सीमित नहीं रखा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए भी नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 2,055 नए सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में करीब 4,529 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत 1,262 करोड़ रुपये बताई गई है। संबंधित कामों के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए जा चुके हैं।
मानसून में लगातार निगरानी का दावा
राज्य सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ बारिश के दौरान सड़क के गड्ढों को भरना नहीं है। सरकार प्रदेश में लंबे समय के लिए सुरक्षित और बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार करने पर भी जोर दे रही है। मानसून के दौरान सड़कों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को खराब हिस्सों की पहचान कर समय पर मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी कम किया जा सके।
