एंबुलेंस नहीं रोकेगा सीएम का काफिला, असम सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के काफिले के लिए सिलचर में एंबुलेंस रोके जाने की घटना के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी आवाजाही को लेकर नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान एंबुलेंस, दमकल वाहन या किसी भी आपातकालीन वाहन को रोकने की अनुमति नहीं होगी। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए मरीज और उसके परिवार से माफी मांगी थी। 
सिलचर में क्या हुआ था?
मामला 30 सितंबर का है। सिलचर के रामनगर आईएसबीटी इलाके में मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान यातायात नियंत्रित करने के लिए एक एंबुलेंस कुछ देर रोक दी गई थी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। रिपोर्टों के मुताबिक, घटना के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। 
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री के काफिले को इलाज की जरूरत वाले व्यक्ति की जिंदगी से ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। उन्होंने मरीज और उसके परिवार से माफी मांगते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। The Times of 
अब काफिले को लेकर नए नियम
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि काफिले में केवल सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिहाज से जरूरी वाहन ही शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में आने वाले मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के अतिरिक्त वाहनों को काफिले के पीछे चलने की अनुमति नहीं होगी।
सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड अथवा किसी अन्य आपातकालीन वाहन को मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एक क्षण के लिए भी नहीं रोका जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वीआईपी संस्कृति पर भी संदेश
असम सरकार ने मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या पहले ही कम करने का फैसला लिया था। नई व्यवस्था को आम जनता की सुविधा और वीआईपी आवाजाही के कारण होने वाली असुविधा को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
सिलचर की घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया कि सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच आपातकालीन सेवाओं को किस तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सरकार के नए निर्देश इसी व्यवस्था को स्पष्ट करने की कोशिश हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का संदेश साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, लेकिन किसी मरीज की जिंदगी की कीमत पर नहीं।