ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਮੋਹ, 73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ੳੁਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਔਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਕਲੇਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 6.77 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।