ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹60,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ,ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ
ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ: ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹60,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ