न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
पूजा शर्मा ( संवाददाता ) / पटना - मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, खेल और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
हाइलाइट्स
- कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी
- गया जलाशय योजना पर 428 करोड़ रुपये खर्च
- ग्रामीण निकायों को 747 करोड़ का स्वास्थ्य अनुदान
- गया–बैंकॉक सीधी उड़ान सेवा को मंजूरी
- खेल व विज्ञान क्षेत्र में नई योजनाओं को हरी झंडी
औद्योगिक और विकास योजनाओं को बढ़ावा
कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत कई कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही गया जिले में आईएमसी क्षेत्र के लिए जलाशय निर्माण योजना को मंजूरी दी गई, जिस पर 428 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण निकायों और वित्त आयोग पर बड़ा फैसला
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए हेल्थ सेक्टर ग्रांट मद में 747 करोड़ 97 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम स्वीकृति दी गई। साथ ही छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में यंग प्रोफेशनल नीति 2026 को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पुलिस विभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर का एक नया पद सृजित किया गया।
खेल और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा
अरवल, औरंगाबाद और सहरसा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। वहीं, गया से बैंकॉक के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को भी हरी झंडी दी गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपये तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी।
इसे भी पढ़ें - बिना कोर्ट आदेश के मकान का ताला तुड़वाना गैरकानूनी: पटना हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल,SP से रिपोर्ट तलब
