इस दिन से शुरू हो सकता है बिहार विधानमंडल मानसून सत्र, कई मामलों पर हंगामें के आसार 

न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र इसी महीने चल सकता है । बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक पांच दिवसीय सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी पहली बार विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे। मानसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर, रिशुश्री टेंडर फिक्सिंग, राबड़ी देवी आवास और लालू यादव की सुरक्षा में कटौती जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि, अभीतक तारीखों का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। एक से दो दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। सत्र के दौरान कई विधेयक भी लाए जाएंगे।

पहले दिन अनुपूरक बजट?

अनुमान लगाया जा रहा है कि सदन से पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी जो 50 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चर्चा है कि इस बार के विधानमंडल सत्र में भ्रष्टाचार, अपराध और राजनीति का मुद्दा गर्म रहेगा। रिशुश्री और सरकारी विभागों के टेंडर में घपला-घोटाले पर विपक्ष पहले से सरकार पर हमलावर है। सदन के पटल पर इस मुद्दे पर विपक्ष भारी हंगामा कर सकता है। विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा है कि रिशुश्री प्रकरण में कई बड़े अधिकारी और नेता संलिप्त हैं जिन्हें बचाया जा रहा है।

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला 

मानसून सत्र में भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर का मुद्दा भी गर्म हो सकता है। 17 जून को भोजपुर के बेलौटी गांव में पुलिस की फायरिंग में उसकी मौत हो गई। आम जनों से लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी जदयू, लोजपा-आरवी के कई बड़े नेता इस कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सदन में यह मामला विपक्ष की ओर से जोर शोर से उठाया जा सकता है।

लालू-राबड़ी सुरक्षा मामले पर हंगामा 

विपक्षी दल राबडी आवास खाली कराने और लालू-राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती के मुद्दे को भी गर्म कर सकते हैं। रबड़ी देवी को बीस साल बाद 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले को खाली करना पड़ा। पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को एसपीजी सिक्योरिटी से बदलदिया गया। हालांकि दोनों नेताओं को फिर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन, राजद, कांग्रेस, और वामदल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं चुकेंगे। बताया जा रहा है कि एक से दो दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।