ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੋਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਬਲ ਸਕੋਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਿਆਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਯੋਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਐਚਆਰਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਛੁਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।