ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।