ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਐਸਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਿਫਟ" ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਫਟ’ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 4(ਡੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
