चमोली टनल हादसे में मृतकों के परिवारों को 45 लाख मुआवजा, काम फिर शुरू

उत्तराखंड के चमोली में विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना के टनल हादसे के बाद मुआवजे को लेकर प्रशासन, परियोजना प्रबंधन और श्रमिक संगठन के बीच सहमति बन गई है। हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 45 लाख रुपये, जबकि घायलों को 3.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।मुआवजे पर सहमति बनने के बाद परियोजना का काम भी दोबारा शुरू हो गया है। यह समझौता उप जिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडे की मध्यस्थता में हुई बैठक के दौरान हुआ।

प्रशासन की मध्यस्थता में बनी सहमति

13 अगस्त को हुए हादसे के बाद श्रमिक संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया था। इसी पर उप जिलाधिकारी चमोली की मध्यस्थता में THDC प्रबंधन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान फेडरेशन यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई।बैठक में मुआवजे समेत श्रमिकों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वार्ता के बाद परियोजना प्रबंधन ने प्रमुख मांगों पर सहमति जताई और सभी पक्षों के बीच समझौता हुआ।

सुरक्षित कार्य वातावरण पर भी जोर

समझौते में सिर्फ मुआवजे का मुद्दा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी सहमति बनी। बैठक में श्रमिक हितों की सुरक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।परियोजना के काम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रबंधन और श्रमिक संगठन के बीच आपसी सहयोग बनाए रखने पर भी सहमति बनी है।

हादसे में मृतकों की संख्या 11 हुई थी

चमोली टनल हादसे में एक घायल श्रमिक की इलाज के दौरान एम्स में मौत हो गई थी। इसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी।हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों की मांगों को लेकर भी प्रशासन और परियोजना प्रबंधन के स्तर पर बातचीत चल रही थी। अब मुआवजे पर सहमति बनने के बाद परियोजना का काम फिर से शुरू हो गया है।बैठक में THDC के अधिशासी निदेशक अजय वर्मा, महाप्रबंधक (ईएम) रविन्द्र राणा, अपर महाप्रबंधक विद्युत गृह शम्भू प्रसाद डोभाल और वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन वीरेन्द्र दत्त भट्ट मौजूद रहे। कंपनी की ओर से परियोजना प्रबंधक विनोद कुमार, अधिशासी सिविल विनय कुमार उपाध्याय और वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन गौतम विश्वास भी बैठक में शामिल हुए।अब समझौते के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया और परियोजना में कामकाज को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने पर निगाह रहेगी।