chhattisgarh paddy farmers: होली से पहले छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलने वाली अंतर राशि एकमुश्त जारी करने का फैसला किया है। यह भुगतान त्योहार से पहले सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा, जिससे गांव-देहात में हलचल और उत्साह साफ देखा जा रहा है.मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर पैसा मिलना बेहद जरूरी था, ताकि वे त्योहार और पारिवारिक जरूरतों को बिना किसी दबाव के पूरा कर सकें।
chhattisgarh paddy farmers: किसानों को तुरंत मिलेगी आर्थिक संबल
सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसंगा के किसान पहरूराम बताते हैं कि उन्होंने इस सीजन में करीब 72 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा था। मूल भुगतान तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन अब अंतर राशि होली से पहले मिलने की घोषणा ने राहत बढ़ा दी है.उनका कहना है कि होली के बाद शादी-विवाह का दौर शुरू हो जाता है, ऐसे में यह रकम घर-परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में काम आएगी। गांव में दूसरे किसानों की भी यही राय है कि यह फैसला सीधे मेहनतकश अन्नदाताओं के हक में गया है।
Also Read-
CM VISHNUDEO SAI : डिजिटल नवाचार और उच्च तकनीकी निवेश को मिलेगी नई गति-CM साय
chhattisgarh paddy farmers: कितने किसानों को मिलेगा लाभ
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में 25 लाख 24 हजार से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत इस साल करीब 10 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे.सरगुजा जिले की बात करें तो यहां 52 हजार 553 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। अब इन सभी किसानों को अंतर राशि एकमुश्त मिलेगी, जिससे आर्थिक हालात मजबूत होंगे।
Also Read-
AI Impact Summit-2026: एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
ग्रामीण बाजारों में लौटेगी रौनक
सरकार का आकलन है कि होली से पहले इतनी बड़ी राशि के वितरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधा असर दिखेगा। गांवों में खरीद-फरोख्त बढ़ेगी, स्थानीय बाजारों में चहल-पहल रहेगी और छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार किसानों को समय पर लाभ देने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ एक भुगतान नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम माना जा रहा है.आने वाले दिनों में अब निगाहें इस पर रहेंगी कि भुगतान प्रक्रिया कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरी होती है।