न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा की।
लक्ष्य पर विशेष फोकस
इस जरूरी बैठक में राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही सभी लाभार्थियों का सटीक डेटाबेस तैयार करने को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
डेटाबेस तैयार करने का निर्देश
सीएम ने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अपडेटेड डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सही समय और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और तय लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार इस सरकारी खाद्यान्न योजना से वंचित न रहे।
राशन वितरण व्यवस्था पर रहेगी कड़ी नजर
मुख्यमंत्री ने राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिलना चाहिए।
