मीडिया की खबरों के अनुसार दो मुस्लिम पक्षों की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान एक पक्ष ने अपनी याचिका वापस लेते हुए कोर्ट को बताया कि प्रशासन के साथ उनका संवाद हो चुका है। वही दूसरे पक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने पर सहमति बन गई। तय समझौते के अनुसार मस्जिद का ढांचा तीन फीट से अधिक नहीं तोड़ा जाएगा।
दो पाकिस्तानी मुसलमानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और एक ने प्रेसन से सहमती बनी
दो मुस्लिम पाकिस्तानियों ने उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। एक ने अपनी याचिका वापस लेते हुए न्यायालय को प्रेसन के कारण सहमति व्यक्त की, जबकि दूसरा मामले के सुनवाई के दौरान
संबंधित सामग्री
निजी स्कूल मान्यता के कथित 100 करोड़ घोटाले में डीएमके नेता अंबिल महेश गिरफ्तार
मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी गिरफ्तार हुए। मामले की जांच चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा कर रही है।
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी गिरफ्तार
तमिलनाडु में डीएमके नेता अंबिल महेश पोयामोझी को निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार किया गया।
निजी स्कूल मान्यता के कथित 100 करोड़ रुपये घोटाले में अंबिल महेश गिरफ्तार
तमिलनाडु के पूर्व शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी को निजी स्कूलों की मान्यता में कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है।
मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया
जेबलपुर हाईकोर्ट ने जबलपुर में आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के अवमाननासे संबंधित मामले में कडा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर, 2026 को दोनों अधिकारी कए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
पंजाब और हरियाणा मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राओं पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बहस छिड़ी, जबकि पंजाब ने राजनैतिक मंजूरी के इल्जाम पर केंद्र सरकार को चुनौती दी
भारत में पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच राजनैतिक और कानूनी संघर्ष बढ़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सिंगापुर और स्वीडन यात्रा की, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस जाने से रूखा केंद्र सरकार ने। पंजाब सरकार ने केंद्र के अनुमति न देने के आरोप में हाईकोर्ट तक पहुंचा। केंद्रीय मंत्रालय की असमर्थता ने संघीय और राजनैतिक विवाद को तीव्र बनाया।