नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों, हरित ऊर्जा और दिल्ली की यातायात व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अधिसूचित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III और दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू करने को मंजूरी दी गई।
रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अधिसूचित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक एमएसपी में वृद्धि का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और कृषि क्षेत्र में आय तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
रबी मौसम में गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम जैसी प्रमुख फसलों की खेती होती है। नई एमएसपी दरें आगामी विपणन सत्र में किसानों के लिए महत्वपूर्ण होंगी।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को मंजूरी
कैबिनेट ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III योजना को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्यों के भीतर अक्षय ऊर्जा की बढ़ती क्षमता को ग्रिड से जोड़ने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के इस्तेमाल से सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रिड की स्थिरता और अक्षय ऊर्जा के अधिक प्रभावी एकीकरण में सहायता मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली में बदलेगी ट्रैफिक मैनेजमेंट की तस्वीर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू करने को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत दिल्ली के 42 चिन्हित ट्रैफिक कॉरिडोर को कवर किया जाएगा।
परियोजना को 24 महीनों में तीन चरणों में लागू किया जाएगा। इसके बाद पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव की व्यवस्था रहेगी।
आईटीएमएस के जरिए आधुनिक तकनीक की मदद से यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा। इससे ट्रैफिक की निगरानी, जाम वाले स्थानों की पहचान और यातायात संचालन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
किसान, ऊर्जा और राजधानी, तीन मोर्चों पर बड़ा फैसला
कैबिनेट के फैसलों में एक तरफ रबी किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय है, वहीं दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा के विस्तार के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। दिल्ली के लिए आईटीएमएस की मंजूरी से राजधानी की यातायात व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। 24 महीने में तीन चरणों में लागू होने वाली आईटीएमएस परियोजना के तहत 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर को आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जबकि पांच वर्ष तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी रहेगी।