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रांची/डेस्क: बीसीसीएल कतरास क्षेत्र के महाप्रबंधक विष्णु कान्त झा ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताते हुए तेतुलमारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कोयला चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोकने और उन्हें डराने-धमकाने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत उनके आधिकारिक वाहन को निशाना बनाया.
महाप्रबंधक के अनुसार, 16 जून 2026 की शाम उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि आवास लौटने के दौरान सशस्त्र असामाजिक तत्व उन पर हमला कर सकते हैं. संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने सीआईएसएफ से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति बनाते हुए उन्हें उनके आधिकारिक वाहन के बजाय दूसरे वाहन से सुरक्षा घेरे में रवाना किया, जबकि उनका सरकारी वाहन अलग मार्ग से भेजा गया.
आवेदन में कहा गया है कि शक्ति चौक से भुली जाने के दौरान करीब एक किलोमीटर आगे 4 से 5 काले रंग की बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो गाड़ियों ने महाप्रबंधक के आधिकारिक वाहन को घेर लिया. वाहन से उतरे लोगों, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, ने चालक के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और मारपीट की. आरोप है कि महिला ने वाहन में मौजूद सीआईएसएफ जवान के साथ भी अनुचित व्यवहार किया, जबकि अन्य लोग पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे.
महाप्रबंधक ने आशंका जताई है कि वाहन में मौजूद सीआईएसएफ जवान को उन्हें समझकर फंसाने, बदनाम करने, ब्लैकमेल करने और झूठे आरोप लगाने की साजिश रची जा रही थी. जब आरोपियों को पता चला कि वाहन में महाप्रबंधक मौजूद नहीं हैं, तब उन्होंने धमकी देते हुए वाहन को जाने दिया.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसके बाद आरोपितों ने वाहन का पीछा किया और गोल बिल्डिंग के पास दोबारा रोककर चालक एवं सीआईएसएफ कर्मियों को धमकाया. कथित तौर पर संदेश दिया गया कि "आज वह बच गया है, लेकिन यदि भविष्य में कांटापहाड़ी पैच में हो रही कोयला चोरी रोकने की कोशिश की, तो उसे गोली मार दी जाएगी."
महाप्रबंधक विष्णु कान्त झा ने पूरे घटनाक्रम को भयादोहन, धमकी और आतंकित करने की सुनियोजित साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद बीसीसीएल और सीआईएसएफ महकमे में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. तेतुलमारी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आवेदन में लगाए गए आरोपों की पड़ताल कर रही है.
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