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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा के घेराव की संभावित योजना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार के उग्र या गैर-कानूनी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है. जिला प्रशासन की ओर से जारी संदेश के अनुसार, 10 अगस्त को कुछ छात्र संगठनों द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने की सूचना है. इसके मद्देनजर झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. प्रशासन के संदेश में कहा गया है कि निर्धारित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, धरना सहित अन्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय परिसर को इस दायरे से बाहर रखा गया है.
प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी आक्रामक प्रदर्शन से दूर रहें और अपनी शिकायतों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण एवं कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल करें. संदेश में कहा गया है कि हिंसक या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
जिला प्रशासन ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ छात्रों की शिक्षा और भविष्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है. संदेश में पुलिस सत्यापन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि किसी नकारात्मक कानूनी रिकॉर्ड का असर भविष्य में रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है. प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं, वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें और अपनी शिक्षा तथा करियर को प्राथमिकता दें. जिला प्रशासन ने अपने संदेश में छात्रों को राज्य और राष्ट्र का भविष्य बताते हुए संयम बरतने तथा शांति बनाए रखने की अपील की है.
