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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट से अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित पड़े झारखंड से जुड़े मामलों को त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है. झारखंड से जुड़े मामलों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष लोक अदालत (झारखंड में समाधान समारोह) का आयोजन किया गया है.
इस संबंध में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना की ओर से राज्य के सभी प्रधान जिला जजों और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के मार्गदर्शन में इस अभियान को जल्द से जल्द धरातल पर लाने की तैयारी तेजी से की जा रही है.
झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े कुल 553 मामलों की सूची विधिक सेवा प्राधिकार को सौंप दी गई है. जिसे निवास स्थान या जिलावार तरीके से बांटा गया है. ताकि पक्षकार बिना किसी असुविधा के अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) कार्यालय में पहुंचकर प्री-लोक अदालत की बैठक में हिस्सा ले सकें.
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