बिहार को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, किऊल-झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने किऊल-झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन को मंजूरी देकर बिहार को बड़ी सौगात दी है। 961.71 करोड़ की इस परियोजना से रेल यातायात सुगम होगा और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।

By sawan kumar

बिहार को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात, किऊल-झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन को मिली मंजूरी

बिहार को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सौगात

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -  बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने झाझा और किऊल के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को रेल मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य को बड़ी सौगात दी है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्वनी वैभव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर इसकी औपचारिक जानकारी दी है।

हाईलाइट्स - 

  • किऊल-झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन को केंद्र सरकार की मंजूरी
  • 961.71 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होगा प्रोजेक्ट
  • रेल नेटवर्क की क्षमता और परिचालन में होगा बड़ा सुधार
  • बिहार के रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा
  • उद्योग और व्यापार को भी मिलेगा नया बढ़ावा

 

961.71 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण

इस परियोजना की कुल लागत 961.71 करोड़ रुपये तय की गई है। किऊल-झाझा रेलखंड पर तीसरी लाइन बनने से इस रूट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अभी इस मार्ग पर ट्रेनों के दबाव के कारण अक्सर परिचालन प्रभावित होता है, लेकिन नई लाइन बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और रेल संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को बिहार के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।

रेल अवसंरचना को मिलेगा नया विस्तार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बिहार के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती प्रदान करेगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि माल परिवहन भी तेज होगा, जिससे उद्योग और व्यापार को गति मिलेगी।

आर्थिक विकास को मिलेगा नया आयाम

राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बेहतर रेल सुविधा से निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सरकार का मानना है कि यह कदम बिहार की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा और राज्य को विकास की मुख्यधारा से और मजबूती से जोड़ेगा।


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