श्रीनिवास त्रिपाठी, बाराबंकी: मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल फैमिली आइडी (एक परिवार-एक पहचान) बनवाने के लिए भले ही आवेदन अधिक हो, लेकिन निरस्त करने की संख्या भी कम नहीं है। 717 आवेदनों पर अभी भी पेंच फंसा है। 1.13 लाख आवेदन में 11 हजार आइडी अपात्र निकले हैं, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। शासन की समीक्षा में जिले की स्थिति ठीक नहीं पाई गई है।
नियोजन विभाग के पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख पांच हजार 518 आवेदन में 96 हजार 817 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 8,182 अस्वीकृत किए गए हैं, जबकि 582 लंबित हैं। लंबित आवेदनों में 564 आवेदन एक सप्ताह के भीतर के हैं, जबकि 14 एक सप्ताह से अधिक और एक माह के अंदर तथा चार मामले एक माह से अधिक समय से लंबित हैं। ब्लाक फतेहपुर 141 लंबित आवेदनों के साथ सबसे आगे है। निंदूरा में 83, दरियाबाद में 75, हैदरगढ़ में 45, रामनगर में 41 और बंकी में 43, हरख में तीन, बनीकोडर और सिरौलीगौसपुर में पांच-पांच आवेदन लंबित हैं।
शहरी क्षेत्र में 7,852 आवेदन, 3,175 अस्वीकृत
जिले में नगर पालिका परिषद नवाबगंज समेत 14 नगर निकायों में 7852 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 4543 स्वीकृत और 3175 अस्वीकृत और 134 आवेदन लंबित हैं। नवाबगंज में सबसे अधिक 47 लंबित हैं। फतेहपुर में 39, रामसनेहीघाट में 24, रामनगर में 12, हैदरगढ़ में 11 और सिरौलीगौसपुर में एक आवेदन लंबित है।
यह है परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
फैमिली आइडी योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। मार्च से आइडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जिले में कुल एक लाख 13 हजार 420 परिवारों को पहचान दिलानी है। अब तक एक लाख 1347 परिवारों की आइडी तैयार हो चुकी है। बीएसए नवीन पाठक ने बताया कि अभिभावकों को जागरूक कर कार्ड बनवाए जा रहे हैं।
इनका बनेगा फैमिली आइडी कार्ड
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में करीब 80 प्रतिशत आबादी राशन कार्ड के दायरे में हैं। जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें फैमिली आइडी से जोड़ा जाना है। स लिहाज से करीब 20 प्रतिशत परिवारों को आइडी के दायरे में लाया जाना है। इससे यह पता चल सकेगा कि किस परिवार को कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन उससे वंचित है।
