MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को लेकर राज्य सरकार ने मंथन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से जुड़े पहलुओं और आगामी कानूनी रणनीतियों पर चर्चा की गई।
कानूनी रणनीति पर चर्चा
मीडिया की खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अहम मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सॉलिसिटर जनरल और महाधिवक्ता के साथ ओबीसी आरक्षण मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के हर कानूनी पहलू पर चर्चा की गई है ताकि सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत
हालांकि अभी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की किसी तारीख या निर्णय का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मानना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।
27% आरक्षण पर सरकार का बड़ा कदम
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 27% करने के मामले पर राज्य के लाखों युवाओं और राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। यदि राज्य सरकार इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देती है, तो उसे आरक्षण के समर्थन में कानूनी आधार को मजबूती के साथ पेश करना होगा। इस बैठक को उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
