MP Employees Promotion: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को तेजी देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। सरकार का मानना है कि पात्र कर्मचारियों को बिना किसी देरी के तय सीमा के अंदर प्रमोशन का लाभ प्रदान किया जाए।
होंगी DPC की बैठकें
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सितंबर से नवंबर के बीच आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। डीपीसी की बैठकों का मुख्य उद्देश्य आगामी समय में रिक्त होने वाले पदों पर पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों को समय रहते पदोन्नत किया जा सके।
31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों को किया जाएगा शामिल
जीएडी के आदेश के तहत 31 दिसंबर 2027 तक संभावित रूप से खाली होने वाले सभी पदों को ध्यान में रखकर पदोन्नति सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा, 2026 के दौरान उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भी इस प्रमोशन प्रक्रिया में समाहित करने की छूट विभागों को दी गई है, जिससे पहले से आकलन कर योग्य कर्मियों की सूची बनाना आसान होगा।
तत्काल निर्देश जारी करने के आदेश
राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले किसी भी स्तर पर बेवजह लंबित न रखे जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी मंत्रालयीन विभागों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों और मैदानी कार्यालयों को तुरंत जरूरी गाइडलाइन भेजें, ताकि पूरे प्रदेश में पदोन्नति की यह कवायद एक समान समयसीमा के अंदर पूरी की जा सके।
