कैंसर दवाओं पर मुनाफे की लगाम

दवाओं के लालच पर लगा अंकुश

एनपीपीए ने कैंसर की 137 दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन तय कर कीमतें घटाईं। कई दवाओं के दाम 96.45 प्रतिशत तक कम हुए, लेकिन कंपनियों, चिकित्सकों और अस्पतालों की अनैतिक वसूली पर सख्ती जरूरी है।

By : नरेंद्र कुमार
दवाओं के लालच पर लगा अंकुश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महंगी दवाओं के कारोबार को 'डकैती' करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार और दवा निर्माता कंपनियां चेती हैं। इसी का परिणाम है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 137 प्रकार की दवाओं पर व्यापारिक लाभ का अंतर निर्धारित कर दिया है। इस निर्णय के चलते इन दवाओं की कीमतों में भारी कमी आई है और नई दरें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से कैंसर के मरीजों को हर साल लगभग 3502.31 करोड़ रुपये की बचत होगी। वस्तुतः सरकार का यह निर्णय उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिनके लिए कैंसर का उपचार आर्थिक रूप से असहनीय बोझ बन जाता है।

दवाओं की कीमतें घटाने का यह फैसला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की 17 अक्टूबर 2026 को आई सिफारिशों के बाद लिया गया है। डीजीएचएस के अनुसार, अब तक 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1225 फॉर्मूलेशन के नए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जमा किए हैं। इनमें से 1031 फॉर्मूलेशन की कीमतों में भारी कटौती की गई है। करीब 600 ब्रांड की दवाओं की कीमतें 50 प्रतिशत से अधिक घटाई गई हैं, जबकि सबसे अधिक कटौती 96.45 प्रतिशत तक की गई है। आरपीजी लाइफ साइंसेज की स्तन कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कैप्सूल 'पैल्बोप्रो' (पैल्बोसिक्लिब 125 मिलीग्राम) की कीमत 40,421.33 रुपये से घटाकर मात्र 2720 रुपये कर दी गई है। इसी तरह अरविंकेयर फार्मा की प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में प्रयुक्त टैबलेट 'एबीरोन' (एबिराटेरॉन एसीटेट 250 मिलीग्राम) का मूल्य 41,250 रुपये से घटाकर 3218.23 रुपये निर्धारित किया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कैंसर की दवाओं के नाम पर मरीजों से किस कदर अधिक कीमत वसूली जा रही थी।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य और सरकारी खरीद मूल्य के बीच दस गुने से भी अधिक अंतर को गंभीर विसंगति करार दिया था। 2700 रुपये की खुदरा बिक्री वाली दवा पर 27,000 रुपये एमआरपी अंकित होने के मामले में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने पहले इसे 'दिन-दहाड़े डकैती' कहा था। इसके बाद 29 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई में इस भारी अंतर को 'कत्लेआम' यानी 'सामूहिक संहार' तक कहने में संकोच नहीं किया। अदालत ने यह सवाल भी उठाया था कि आखिर इतना पैसा कहां जा रहा है और इसका फायदा किसे हो रहा है? दवा कारोबारियों, निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद करने वाले जिम्मेदारों के लिए इससे तीखी टिप्पणी दूसरी कोई नहीं हो सकती। दरअसल, दवाओं की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती ने दवा उद्योग में चल रहे घालमेल को ही उजागर कर दिया है।

इस घालमेल पर अंकुश लगाने की दृष्टि से ही न्यायालय के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनियों की कारोबारी गतिविधियों और तौर-तरीकों की समीक्षा के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति को दवा कंपनियों द्वारा अनैतिक कारोबार को बढ़ावा देने वाले उपायों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इनमें चिकित्सकों को दिए जाने वाले प्रलोभनों की समीक्षा भी शामिल है। इसी संदर्भ में 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया' की एक याचिका भी न्यायालय में लंबित है। इसमें अनुरोध किया गया है कि प्रभावी कानून बनने तक फार्मा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं।

मौजूदा व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति यह है कि दवा कंपनियों से प्रलोभन स्वीकार करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान तो है, लेकिन ऐसे प्रलोभन देने वाली कंपनियों को नियंत्रित अथवा दंडित करने की समान वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इसी का लाभ उठाकर कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार के लिए चिकित्सकों को महंगे उपहार देती हैं और सेमिनार के बहाने देश-विदेश की पंचतारा हवाई यात्राएं तथा विलासितापूर्ण सुविधाएं अपने खर्च पर उपलब्ध कराती हैं। अंततः इसका आर्थिक भार रोगियों पर ही पड़ता है और वे महंगी दवाएं खरीदने के लिए लाचार बने रहते हैं।

137 दवाओं की कीमतों में आई भारी गिरावट से साफ है कि दवाओं के महंगे होने का कारण केवल उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की लागत नहीं है, बल्कि दवा कंपनियों की मुनाफे की हवस भी है। इस लालच के चलते कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नियमों की भी अनदेखी करती हैं। दवाओं की कीमतें लागत से कई सौ गुना अधिक रखे जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। यहां तक कि नामी-गिरामी देशी-विदेशी दवा कंपनियां भी उत्पाद शुल्क में सरकार से मिली छूट का पूरा लाभ लेती हैं, लेकिन उसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचातीं। इस तरह सरकार और उपभोक्ताओं, दोनों को आर्थिक क्षति पहुंचाई जाती है। दवाओं की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती इस बात का प्रमाण है कि मुनाफे की अंधी दौड़ में मरीजों की विवशता को भी कारोबारी अवसर बना लिया गया है।

चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर रोगियों के लिए महंगी और कई बार गैरजरूरी दवाएं लिखवाने का प्रचलन भी इसी लाभ के धंधे का हिस्सा बन गया है। बेमतलब की अनेक जांचें केवल मुनाफा बढ़ाने के लिए कराई जाती हैं। दरअसल, दवा कारोबार मुनाफे की हवस की गिरफ्त में है और निजी चिकित्सालयों का एक वर्ग भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए चिकित्सकों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वे रोगी की सेवा के बजाय दवा कारोबार की सेवा में अधिक लिप्त हैं। चिकित्सक चिकित्सा का ज्ञान उच्च संस्थानों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके इस ज्ञान और विवेक पर दवा उद्योग के कारोबारी हित हावी हो जाते हैं। कई बार चिकित्सक वही दवाएं लिखते हैं, जिनका प्रचार दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और जिनके बदले उन्हें उपहार तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं।

जबकि चिकित्सा का पेशा जीवन रक्षा का दायित्व है। वह मनुष्यता की संवेदना और मर्म की सुरक्षा से जुड़ा नैतिक व्यवसाय है। एक लाचार मरीज चिकित्सक के पास स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद से जाता है, न कि दवा उद्योग के लालच को बढ़ावा देने के लिए। किंतु पैसा कमाने की अनैतिक होड़ का ही परिणाम है कि रोगी अब चिकित्सक को धरती का भगवान मानने से भी मुकरने लगा है।

इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सुनवाई के दौरान एक प्रसंग का उल्लेख किया था। एक दवा डीलर की पत्नी का उपचार चल रहा था। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन बाजार में 11 हजार रुपये का था, लेकिन निजी अस्पताल में उसे 1.30 लाख रुपये में दिया जा रहा था। दवा डीलर ने अस्पताल से आग्रह किया कि उसे इंजेक्शन बाहर से लाने की अनुमति दी जाए, लेकिन मरीज के परिजनों के इस अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। यह प्रसंग निजी अस्पतालों की मनमानी और मरीजों की विवशता का ऐसा उदाहरण है, जो चिकित्सा सेवा के नाम पर चल रहे कारोबार की वास्तविकता सामने लाता है।

अतएव कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में की गई कटौती निस्संदेह ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल मूल्य निर्धारण से दवा कारोबार की अनैतिक प्रवृत्तियों पर स्थायी अंकुश नहीं लग सकता। इसके लिए दवा कंपनियों की मार्केटिंग, चिकित्सकों को दिए जाने वाले प्रलोभनों और निजी अस्पतालों की मनमानी पर भी कठोर नियंत्रण जरूरी है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित दरों का पालन दवा विक्रेता और अस्पताल अनिवार्य रूप से करें। अन्यथा सरकारी निर्णयों और न्यायालय की कठोर टिप्पणियों का लाभ जरूरतमंद मरीजों तक नहीं पहुंच पाएगा। दवा का उद्देश्य जीवन बचाना है, न कि रोगी की विवशता से अकूत मुनाफा कमाना।

प्रमोद भार्गव

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं।)

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