गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला, जिम ट्रेनर्स के लिए फोटो आईडी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य

By Vaibhaw Vikram
गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला, जिम ट्रेनर्स के लिए फोटो आईडी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य

न्यूज11 भारत 
रांची/डेस्क:
 जिम में आने वाले युवाओं, महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. जल्द ही जिले के सभी जिम ट्रेनर्स के लिए पुलिस सत्यापन (Police Verification) अनिवार्य किया जाएगा. इसके साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षक को ड्यूटी के दौरान फोटोयुक्त पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पहनना भी जरूरी होगा. प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य जिमों में पारदर्शिता बढ़ाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी फिटनेस के लिए जिम का रुख करते हैं. ऐसे में वहां कार्यरत प्रशिक्षकों की पहचान सत्यापित होना बेहद जरूरी है.

आईडी कार्ड पर दर्ज होगी पूरी पहचान
नए नियमों के तहत जिम ट्रेनर्स को जो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, उन पर उनका वास्तविक नाम, फोटो और अन्य पहचान संबंधी विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होंगे. इससे किसी भी प्रशिक्षक की पहचान आसानी से की जा सकेगी और फर्जी पहचान के इस्तेमाल पर रोक लगेगी.

जिम संचालकों को रखना होगा पूरा रिकॉर्ड
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिम संचालकों को अपने यहां कार्यरत सभी प्रशिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा. पुलिस सत्यापन से संबंधित दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. प्रशासन जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है.

शिकायतों की जांच होगी आसान
अधिकारियों के मुताबिक, यदि भविष्य में किसी प्रशिक्षक के खिलाफ शिकायत सामने आती है या किसी आपराधिक गतिविधि की जांच की जरूरत पड़ती है, तो सत्यापित रिकॉर्ड होने से कार्रवाई करना आसान होगा. इससे जिम जाने वाले लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा.

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि औपचारिक आदेश जारी होने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करने वाले जिम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा पुलिस और संबंधित विभाग समय-समय पर जिमों का निरीक्षण भी करेंगे, ताकि नियमों के अनुपालन की जांच की जा सके.

गाजियाबाद प्रशासन का यह फैसला जिम संस्कृति में सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. यदि यह व्यवस्था प्रभावी साबित होती है, तो अन्य जिलों में भी इसे लागू किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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