साइबर ठगी के खिलाफ बड़े प्रहार की तैयारी, मुख्य सचिवों के साथ बैठक में ई-जीरो एफआईआर लागू करने का निर्देश

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए केन्द्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बुधवारको केन्द्र की प्रगति बैठक के बाद मोदी सरकार ने साइबर अपराधों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए ई-जीरो एफआईआर का निर्देश जारी किया है. प्रधानमंत्री ने 52वीं प्रगति बैठक की में यह फैसला लिया है.  

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों  के साथ समन्वय स्थापित कर ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव उपस्थित थे. बैठक में साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और तथाकथित डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े मामलों पर लगाम लगाने को लेकर समीक्षा की गयी. जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ई-जीरो एफआईआर प्रणाली की प्रगति की निगरानी करेंगे. 

प्रधानमंत्री ने इसके साथ अधिकारियों जवाबदेही तय करने, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने, प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया और साइबर अपराध से निपटने के लिए तकनीकी दक्षता के और मजबूत करने को आवश्यक बताया.

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