GJU कर्मचारियों के वेतन भुगतान को मंजूरी

जीजेयू के 220 कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं, 'स्वदेश' की खबर के बाद राज्यपाल सचिवालय ने लिया संज्ञान

‘स्वदेश’ की खबर के बाद राज्यपाल सचिवालय ने GJU के संविदात्मक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 30 नवंबर 2026 तक वेतन भुगतान को मंजूरी दी।

By : नरेंद्र कुमार
जीजेयू के 220 कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं, 'स्वदेश' की खबर के बाद राज्यपाल सचिवालय ने लिया संज्ञान

हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJU) के 220 से अधिक कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की उम्मीद जगी है। पिछले पांच महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की परेशानी को 'स्वदेश' ने प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अब हरियाणा के राज्यपाल सचिवालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की ओर से 30 नवंबर 2026 तक के वेतन और मजदूरी के भुगतान की अनुमति दे दी गई है।

पांच महीने से वेतन का इंतजार, फीकी रही कर्मचारियों की दिवाली

गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वेतन संकट के चलते 220 से अधिक कर्मचारी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे। इनमें 120 से अधिक गेस्ट फैकल्टी और 100 से ज्यादा गैर-शिक्षक कर्मचारी शामिल हैं। बीते पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने घर-परिवार चलाने से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने तक की मुश्किलें खड़ी हो गई थीं।कर्मचारियों के लिए त्योहार का समय भी राहत लेकर नहीं आया। दिवाली जैसे बड़े पर्व पर भी उन्हें अपने मेहनताने का इंतजार करना पड़ा। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों की खुशियां प्रभावित हुईं। इसी परेशानी को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई थी।

कुलपति के आश्वासन के बाद भी नहीं मिला भुगतान

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुखविंद्र, प्रदीप और डॉ. पिंकी ने पहले बताया था कि कार्यवाहक कुलपति डॉ. विजय कुमार ने 30 अक्टूबर को कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान 2 नवंबर तक भुगतान कराने का आश्वासन दिया था.हालांकि, तय समय बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ने लगी। उनका कहना था कि लगातार काम करने के बावजूद पांच महीने तक वेतन नहीं मिलना उनके साथ अन्याय है।

'स्वदेश' की खबर के बाद राज्यपाल सचिवालय हरकत में आया

कर्मचारियों की इस समस्या को 'स्वदेश' समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर सामने आने के बाद मामला विश्वविद्यालय प्रशासन से आगे बढ़कर राज्यपाल सचिवालय तक पहुंचा। इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल सचिवालय ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया।चंडीगढ़ स्थित राज्यपाल सचिवालय की ओर से 13 नवंबर 2026 को जीजेयू के रजिस्ट्रार को आधिकारिक पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या No. HRB-UA-25(1)-2021/9461 के माध्यम से राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने संविदात्मक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 30 नवंबर 2026 तक के वेतन एवं मजदूरी का भुगतान जारी करने की अनुमति प्रदान की है.इस फैसले के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब उनके लंबे समय से अटके वेतन का रास्ता साफ होगा। हालांकि, अनुमति मिलने और वास्तविक भुगतान होने के बीच अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। कर्मचारी चाहते हैं कि प्रशासन बिना देरी किए उनके बकाया का भुगतान सुनिश्चित करे।

वेतन खाते में नहीं आया तो कार्य बहिष्कार और तालाबंदी

राज्यपाल सचिवालय के हस्तक्षेप से कर्मचारियों को राहत की उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन उनका आक्रोश अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक बकाया वेतन उनके बैंक खातों में नहीं पहुंचता, तब तक उनकी नाराजगी बनी रहेगी।उन्होंने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय के दोबारा पूरी तरह खुलने पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे कार्य बहिष्कार के साथ विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।फिलहाल इस पूरे मामले में राज्यपाल सचिवालय के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। अब कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पांच महीने से रुका वेतन आखिर कब तक उनके खातों में पहुंचता है।

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