logo

PM किसान: 9.71 करोड़ किसानों को ₹20,500 करोड़

PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को ₹20,500 करोड़, उत्तराखंड को ₹184.25 करोड़ मिले

पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत देशभर के 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को 184.25 करोड़ की राशि मिली।


pm किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में 971 करोड़ किसानों को ₹20500 करोड़ उत्तराखंड को ₹18425 करोड़ मिले

pm-kisan 20th installment 20500cr to 971cr farmers 184cr uttarakhand |

पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त: देशभर के 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर, उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को मिले 184.25 करोड़...


देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए देश के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर उत्तराखंड के 8.28 लाख से अधिक किसान परिवारों को 184.25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ी कैंट से इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के किसान हितैषी प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि योजना के तहत अब तक उत्तराखंड के किसानों को 3300 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुना करने और जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे प्रयासों से खेती लाभकारी हो रही है।"

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक सब्सिडी, सिंचाई मुफ्त, पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान जैसे अनेक कदम उठा रही है। गन्ना किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भुगतान और गेहूं पर बोनस भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति शुरू की गई हैं, जिनमें किसानों को 80% तक अनुदान मिल रहा है। राज्य को नीति आयोग की सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, साथ ही रोजगार, कानून-व्यवस्था और भूमि सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड को मिलेट सेक्टर में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। जैविक कृषि, मृदा उर्वरता योजनाओं और पीएम फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी राज्य को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 

Related to this topic: