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रांची/डेस्क: झारखंड को वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजधानी रांची में आयोजित नेशनल टास्क फोर्स मीटिंग में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी रणनीति, तकनीकी सहयोग और जमीनी स्तर पर अभियान को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई.
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्यभर में लगातार टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है. पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर बड़े पैमाने पर टीबी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है, ताकि मरीजों की समय रहते पहचान कर उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने कहा कि दुनिया के लगभग 25 प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं, इसलिए केंद्र सरकार का सबसे अधिक फोकस टीबी उन्मूलन पर है. उन्होंने कहा कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है और इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के लोगों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है.
उन्होंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) और मेडिकल कॉलेजों की भूमिका टीबी उन्मूलन अभियान में काफी अहम होगी. साथ ही टीबी मरीजों की पहचान और उनकी निगरानी के लिए एआई आधारित डेटा सिस्टम विकसित करने की तैयारी भी की जा रही है.
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य सरकार टीबी मरीजों को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करा रही है. वर्तमान में झारखंड में करीब छह हजार टीबी मरीज चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा टीबी के साथ-साथ कुष्ठ, मलेरिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के खिलाफ भी अभियान को और तेज किया जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पहली बार किसी डॉक्टर को झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री बनने का अवसर मिला है और उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार का संकल्प लिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी विभागों और लोगों के सहयोग से झारखंड वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त राज्य बनने की दिशा में सफलता हासिल करेगा.
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