झारखंड की आर्थिक स्थिति कमजोर करना चाहती है केंद्र सरकार, राज्य को लाखों करोड़ रुपये का होगा नुकसान - जेएमएम

शिवांश केशू/न्यूज11  भारत 

गिरिडीह/डेस्क: झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह पूर्वी, गिरिडीह पश्चिमी और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन क्षेत्रीय समिति ने संयुक्त रूप से सीसीएल क्षेत्र के बनियाडीह में खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ बैठक आयोजित की. बैठक के बाद केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया गया. बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड  के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का यह विधेयक लागू होने पर झारखंड की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और राज्य को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा.

मौक़े पर मौजूद लोगो ने कहा कि  काला कानून झारखंड की विकास योजनाओं को रोक देगा, इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना जरूरी है. वही बताया कि केंद्रीय समिति के निर्देश पर पूरे गिरिडीह की जनता सड़क पर उतरने को तैयार है. उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रभाव से माईया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी जनहित योजनाओं पर असर पड़ेगा. नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नजर  झारखंड के जल  जंगल जमीन पर है हमसे हमारा अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा .इस कार्यक्रम में तेजलाल मंडल, हरगौरी साव ,अर्जुन रवानी,दिलीप मंडल , प्रकाश यादव, कौलेश्वर सोरेन, जगत  पासवान,अंकित सहाय समेत अन्य लोग मौजूद रहे .

यह भी पढ़ें: विधायक निसात आलम ने पलाश मार्ट का किया शिलान्यास, विधायक ने बताया इससे महिलाएं बनेगी आत्मनिर्भर