प्रमोद कुमार/न्यूज़11 भारत
बरवाडीह/डेस्क: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को छिपादोहर में आदिवासी समाज का आक्रोश सड़क पर उतर आया. वन विभाग की कार्यशैली और पारंपरिक वन अधिकारों की कथित अनदेखी के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर वन विभाग कार्यालय का घेराव किया. ग्रामीणों के आंदोलन के समर्थन में छिपादोहर बाजार भी बंद रहा. व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर आंदोलन के प्रति समर्थन जताया.
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की स्वीकृति और एनओसी के अभाव में क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य वर्षों से प्रभावित हैं. ग्रामीणों ने छिपादोहर-हेहेगड़ा तीसरी रेलवे लाइन के लिए एनओसी, लाभर-टोंगारी, लाभर-कोरवामड़ई एवं बारीदोहर-सैदुप सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की स्वीकृति तथा पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए जरूरी वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने से क्षेत्र के लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
गांधी मैदान से निकला विशाल जुलूस
वन विभाग कार्यालय के घेराव से पहले छिपादोहर गांधी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा तथा अमर शहीद नीलांबर-पीतांबर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए.
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हजारों ग्रामीण जुलूस की शक्ल में मुख्य सड़क से होते हुए वन विभाग कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण डीएफओ प्रजेशकांत जेना को मौके पर बुलाने की मांग पर अंत तक अड़े रहे. बाद में रेंजर अजय टोप्पो को ग्रामीणों की ओर से मांग पत्र सौंपा गया.
‘ जल, जंगल और जमीन के अधिकार से समझौता नहीं’
मुखिया संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा ही सही मायने में आदिवासी गौरव की रक्षा है. जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.
फादर अमित खाखा ने कहा कि आदिवासी समाज आदिकाल से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता आया है. इसके बावजूद आज उसी समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया. वहीं देवनाथ सिंह ने कहा कि वन विभाग द्वारा ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है. विकास और विस्थापन को लेकर वन विभाग की नीतियों से क्षेत्र का आदिवासी समाज आहत है.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने की बात कही.
कार्यक्रम को सफल बनाने में सांसद प्रतिनिधि भीमानन्द गिरी, उमेश चंद्रवंशी, मुन्ना गुप्ता, विजय कुमार प्रसाद, सुनील कुमार, महेश अग्रवाल, चंदू प्रसाद, दीपा देवी, ब्रिजिनीया कच्छप, पुष्पा मिंज समेत अन्य लोगों ने योगदान दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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