योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली बोनस

UP Diwali Bonus: योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 30 दिन का बोनस मंजूर; 25% नकद और 75% PF में मिलेगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस मंजूर किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी।

By : नरेंद्र कुमार
UP Diwali Bonus: योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 30 दिन का बोनस मंजूर; 25% नकद और 75% PF में मिलेगा

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लखनऊ। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि बोनस की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद मिलेगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत उनके भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। त्योहार से पहले बोनस की मंजूरी मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

बोनस का 25% नकद, 75% PF खाते में जाएगा

शासनादेश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को मिलने वाली कुल बोनस राशि का 25 प्रतिशत नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, शेष 75 प्रतिशत रकम उनके भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगी। इससे कर्मचारियों को दिवाली के खर्च के लिए नकदी मिलेगी और बाकी राशि भविष्य की बचत के रूप में सुरक्षित रहेगी।

रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा बोनस नकद

योगी सरकार ने सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और निर्धारित अवधि में रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को भी राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी। उन्हें बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा PF खाते में जमा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा बोनस

सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है। इनके लिए अधिकतम 1,184 रुपए बोनस देने का प्रावधान किया गया है। यानी नियमित कर्मचारियों के अलावा दैनिक वेतन पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले आर्थिक लाभ मिलेगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार के फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।शासनादेश जारी होने के बाद अब संबंधित विभागों में बोनस भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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