उत्तराखंड पंचायत चुनाव: जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण घोषित, 6 अगस्त को होगी अंतिम सूची जारी

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने राज्य के 12 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अनंतिम सूची (ड्राफ्ट आरक्षण) जारी कर दी है। इस सूची के आधार पर कई जिलों में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है, तो कुछ जिलों में पद अनारक्षित रखे गए हैं।

जिलावार आरक्षण इस प्रकार है:

देहरादून: सामान्य महिला

अल्मोड़ा: महिला

बागेश्वर: अनुसूचित जाति महिला

चंपावत: अनारक्षित

चमोली: अनारक्षित

नैनीताल: अनारक्षित

पौड़ी गढ़वाल: सामान्य महिला

पिथौरागढ़: अनुसूचित जाति

रुद्रप्रयाग: सामान्य महिला

टिहरी गढ़वाल: सामान्य महिला

उधम सिंह नगर: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

उत्तरकाशी: अनारक्षित

आरक्षण प्रक्रिया की समय-सीमा: 2 अगस्त से 4 अगस्त 2025 तक

आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: आपत्तियों का निस्तारण: 5 अगस्त 2025

अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन: 6 अगस्त 2025

इस आरक्षण सूची के जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। कई संभावित प्रत्याशी अब अपने क्षेत्र में नए सिरे से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए यह सूची खासतौर पर बड़ी उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि कई प्रमुख जिलों में महिला आरक्षण लागू किया गया है।

पंचायती राज विभाग का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को इस सूची से कोई आपत्ति है, तो वे नियत तिथियों में अपनी आपत्तियां लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी आपत्तियों का समय पर निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची 6 अगस्त को जारी की जाएगी।